नियम ९
अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले दिशान्तरको निर्णय गर्न सक्ने
: (१) कसूरजन्य कार्यको अभियोगमा अनुसन्धान वा अभियोजनको क्रममा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको लागि कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क). वा (ख) बमोजिम दिशान्तर गर्न सकिने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) बमोजिम बालबालिकाको आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन र बिश्लेषण गर्न लगाइ प्रतिवेदन लिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा ऐनको दफा २८ मा उल्लिखित अवस्था विचार गरी दफा २७ को उपदफा ।१) “को खण्ड (क) बमोजिम दिशान्तर गर्ने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारीले आधार र कारण खुलाइ त्यस्तो बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम ।२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले गरेको दिशान्तरको निर्णयको प्रतिलिपि राखी समिति, बाल अदालत र सरकारी वकिललाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा: ऐनको दफा २८ मा उल्लिखित अवस्था विचार गरी दफा/२७.को उपदफा [१) को खण्ड (ख) बमोजिम दिशान्तर गर्ने अवस्था भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले आधार र कारण खुलाइ त्यस्तो बालबालिकालाई दिशान्तर गर्नै निर्णय गर्न सक्नेछ
(५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी वकिलले गरेको दिशान्तरको निर्णयको प्रतिलिपि राखी समिति: र बाल अदालतलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बा (४). बमोजिम दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्दा ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो सो कुरा प्रस्ट रूपमा खुलाइ अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(७) ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड ।घ) बमोजिम बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउँदा सोह्र वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई मात्र पठाउनु पर्नेछ । सामुदायिक सेवामा पठाउँदा बालबालिकालाई अध्ययन गर्ने, विद्यालयको सरसफाई गर्ने, धार्मिक स्थलहरूमा आउने श्रद्ढालुहरूलाई सहयोग गर्ने, बृद्धाश्रममा गई बद्धबद्धालाई सहयोग गर्ने जस्ता काममा लगाउने निर्णय गर्न सकिनेछ ।
तर त्यस्तो काममा लगाउँदा दैनिक दुई घण्टा भन्दा बढी वा सामुदायिक सेवाको अवधिभर एक सय घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरी निर्णय गर्न हँदैन ।
(५) ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड ।(च) बमोजिम बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीको सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी छाड्दा आवश्यक शर्तहरूसमेत तोक्न सकिनेछ । त्यस्तो शर्तको पालना भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्नु सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ ।
(९) ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउँदा बालबालिकाले गर्न हुने र नहुने कराह्ररू खलाट सहमतिको कागज गराउन पर्नेछ । (१०) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड:।क) र (ख) को अधीनमा रही उपनियम (६) बमोजिम - गरिएको दिशान्तरको निर्णय उपर चित्त नबुझने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र बाल अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा ऐनको दफा २८ मा उल्लिखित अवस्था विचार गरी दफा २७ को उपदफा ।१) “को खण्ड (क) बमोजिम दिशान्तर गर्ने अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारीले आधार र कारण खुलाइ त्यस्तो बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम ।२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले गरेको दिशान्तरको निर्णयको प्रतिलिपि राखी समिति, बाल अदालत र सरकारी वकिललाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । (४) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन तथा: ऐनको दफा २८ मा उल्लिखित अवस्था विचार गरी दफा/२७.को उपदफा [१) को खण्ड (ख) बमोजिम दिशान्तर गर्ने अवस्था भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले आधार र कारण खुलाइ त्यस्तो बालबालिकालाई दिशान्तर गर्नै निर्णय गर्न सक्नेछ
(५) उपनियम (४) बमोजिम सरकारी वकिलले गरेको दिशान्तरको निर्णयको प्रतिलिपि राखी समिति: र बाल अदालतलाई त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बा (४). बमोजिम दिशान्तर गर्ने निर्णय गर्दा ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) अन्तर्गतको कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो सो कुरा प्रस्ट रूपमा खुलाइ अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(७) ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड ।घ) बमोजिम बालबालिकालाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउँदा सोह्र वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई मात्र पठाउनु पर्नेछ । सामुदायिक सेवामा पठाउँदा बालबालिकालाई अध्ययन गर्ने, विद्यालयको सरसफाई गर्ने, धार्मिक स्थलहरूमा आउने श्रद्ढालुहरूलाई सहयोग गर्ने, बृद्धाश्रममा गई बद्धबद्धालाई सहयोग गर्ने जस्ता काममा लगाउने निर्णय गर्न सकिनेछ ।
तर त्यस्तो काममा लगाउँदा दैनिक दुई घण्टा भन्दा बढी वा सामुदायिक सेवाको अवधिभर एक सय घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरी निर्णय गर्न हँदैन ।
(५) ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड ।(च) बमोजिम बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीको सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी छाड्दा आवश्यक शर्तहरूसमेत तोक्न सकिनेछ । त्यस्तो शर्तको पालना भए नभएको सुपरिवेक्षण गर्नु सम्बन्धित बाल कल्याण अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ ।
(९) ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउँदा बालबालिकाले गर्न हुने र नहुने कराह्ररू खलाट सहमतिको कागज गराउन पर्नेछ । (१०) ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड:।क) र (ख) को अधीनमा रही उपनियम (६) बमोजिम - गरिएको दिशान्तरको निर्णय उपर चित्त नबुझने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र बाल अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।